Supreme Court of India

The Supreme Court of India (Hindi: भारत का उच्चतम न्यायालय, IAST: Bhārat kā Uccatam Nyāyālay) is the supreme judicial authority and the highest court of the Republic of India. It is the final court of appeal for all civil and criminal cases in India. It also has the power of judicial review. The Supreme Court, which consists of the Chief Justice of India and a maximum of fellow 33 judges, has extensive powers in the form of original, appellate and advisory jurisdictions.

As the apex constitutional court, it takes up appeals primarily against verdicts of the High Courts of various states and tribunals. As an advisory court, it hears matters which are referred by the President of India. Under judicial review, the court invalidates both normal laws as well as constitutional amendments that violate the Basic structure doctrine. It is required to safeguard the fundamental rights of citizens and settles legal disputes among the central government and various state governments.

Its decisions are binding on other Indian courts as well as the union and state governments. As per the Article 142 of the Constitution, the court is conferred with the inherent jurisdiction to pass any order deemed necessary in the interest of complete justice which becomes binding on the President to enforce. The Supreme Court replaced the Judicial Committee of the Privy Council as the highest court of appeal since 28 January 1950, two days after India was declared a republic.

With the Indian Constitution granting it far-reaching authority to initiate actions, exercise appellate authority over all other courts in the country with the power to review constitutional amendments, India’s Supreme Court is regarded as one of the most powerful supreme courts in the world.

History
In 1861, the Indian High Courts Act 1861 was enacted to create high courts for various provinces and abolish Supreme Courts at Calcutta, Madras and Bombay and also the sadar adalats in presidency towns in their respective regions. These new high courts had the distinction of being the highest courts for all cases till the creation of the Federal Court of India under the Government of India Act 1935. The Federal Court had the jurisdiction to solve disputes between provinces and federal states and hear appeals against judgement of the high courts. The first CJI of India was H. J. Kania.

The Supreme Court of India came into existence on 28 January 1950.[9] It replaced both the Federal Court of India and the Judicial Committee of the Privy Council, which were then at the apex of the Indian court system. The first proceedings and inauguration, however, took place on 28 January 1950 at 9:45 am, when the judges took their seats; which is thus regarded as the official date of establishment.

The Supreme Court initially had its seat at the Chamber of Princes in the parliament building where the previous Federal Court of India sat from 1937 to 1950. The first Chief Justice of India was H. J. Kania. In 1958, the Supreme Court moved to its present premises.[9] Originally, the Constitution of India envisaged a supreme court with a chief justice and seven judges; leaving it to Parliament to increase this number. In its formative years, the Supreme Court met from 10 to 12 in the morning and then from 2 to 4 in the afternoon for 28 days per month.

The emblem of the Supreme Court represents the Lion capital of Ashoka at Sarnath, with a topmost wheel featuring 32 spokes.

भारत का सर्वोच्च न्यायालय (हिन्दी: भारत का सुप्रीम कोर्ट, आईएएसटी: भारत का उक्कतम न्यायालय) सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण और भारत गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। यह भारत में सभी दीवानी और आपराधिक मामलों के लिए अपील की अंतिम अदालत है। इसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी है। सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 33 साथी न्यायाधीश शामिल हैं, के पास मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार के रूप में व्यापक शक्तियाँ हैं।

सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय के रूप में, यह मुख्य रूप से विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। एक सलाहकार अदालत के रूप में, यह उन मामलों की सुनवाई करती है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किया जाता है। न्यायिक समीक्षा के तहत, अदालत सामान्य कानूनों के साथ-साथ संवैधानिक संशोधनों को भी अमान्य कर देती है जो मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवादों को निपटाने के लिए आवश्यक है।

इसके निर्णय अन्य भारतीय न्यायालयों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों पर भी बाध्यकारी हैं। संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार, न्यायालय को पूर्ण न्याय के हित में आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी आदेश को पारित करने का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है, जिसे लागू करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो जाता है। भारत को गणतंत्र घोषित किए जाने के दो दिन बाद, 28 जनवरी 1950 से सर्वोच्च न्यायालय ने प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति को अपील की सर्वोच्च अदालत के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया।

भारतीय संविधान द्वारा कार्रवाई शुरू करने, संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा करने की शक्ति के साथ देश की अन्य सभी अदालतों पर अपीलीय अधिकार का प्रयोग करने का दूरगामी अधिकार प्रदान करने के साथ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को दुनिया के सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च न्यायालयों में से एक माना जाता है।

इतिहास
1861 में, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 को विभिन्न प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय बनाने और कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में सर्वोच्च न्यायालयों और उनके संबंधित क्षेत्रों में राष्ट्रपति शहरों में सदर अदालतों को समाप्त करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इन नए उच्च न्यायालयों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के संघीय न्यायालय के निर्माण तक सभी मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय होने का गौरव प्राप्त था। संघीय न्यायालय को प्रांतों और संघीय राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने और उनके खिलाफ अपील सुनने का अधिकार था। उच्च न्यायालयों का निर्णय. भारत के पहले CJI एच जे कानिया थे।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया।[9] इसने भारत के संघीय न्यायालय और प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति दोनों का स्थान ले लिया, जो उस समय भारतीय अदालत प्रणाली के शीर्ष पर थे। हालाँकि, पहली कार्यवाही और उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को सुबह 9:45 बजे हुआ, जब न्यायाधीशों ने अपना स्थान ग्रहण किया; जिसे इस प्रकार स्थापना की आधिकारिक तिथि माना जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की शुरुआत में इसकी सीट संसद भवन में चैंबर ऑफ प्रिंसेस में थी, जहां भारत का पिछला संघीय न्यायालय 1937 से 1950 तक बैठा था। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे। 1958 में, सुप्रीम कोर्ट अपने वर्तमान परिसर में स्थानांतरित हो गया।[9] मूल रूप से, भारत के संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और सात न्यायाधीशों वाले सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी; इस संख्या को बढ़ाने का काम संसद पर छोड़ दिया गया है। अपने प्रारंभिक वर्षों में, सर्वोच्च न्यायालय की बैठक प्रति माह 28 दिनों के लिए सुबह 10 से 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 से 4 बजे तक होती थी।

सुप्रीम कोर्ट का प्रतीक सारनाथ में अशोक की शेर राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें सबसे ऊपरी पहिया 32 तीलियों वाला है।